📢 **GST Update: Bombay High Court का "Intermediary Services" पर बड़ा फैसला!**

(IDP Education India Pvt Ltd vs Union of India & Ors) 

Bombay High Court ने हाल ही में **IDP Education** के हक में फैसला सुनाते हुए साफ़ किया है कि Support Services को आँख बंद करके "Intermediary" नहीं माना जा सकता।

### **मामला क्या था? (The Case):**

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**IDP India** अपनी parent company (**IDP Australia**) को भारत में students ढूंढने और recruitment में मदद करने के लिए support services देती थी ।

* इसके बदले IDP Australia उन्हें फीस देती थी, जिसे IDP India ने **"Export of Service"** मानकर Refund क्लेम किया था ।

* विभाग (Department) ने इसे **"Intermediary Service"** बताते हुए Refund रिजेक्ट कर दिया था 。

### **Court की मुख्य बातें (Key Highlights):**

1. **Principal-to-Principal Contract:** IDP India का करार सीधे IDP Australia के साथ था। उनका विदेशी Universities या Students के साथ कोई सीधा Contract या Invoice का रिश्ता नहीं था ।

2**CBIC Circular का हवाला:** कोर्ट ने 20.09.2021 के Circular का ज़िक्र किया, जिसमें कहा गया है कि Service Tax और GST शासन में "Intermediary" का concept लगभग एक जैसा ही है ।

3. **पुरानी जीत का असर:** पहले भी CESTAT ने इसी कंपनी के पक्ष में फैसला दिया था कि वे Intermediary नहीं हैं। चूंकि काम का स्वरूप (scope of services) वही है, इसलिए विभाग अब अपना रुख नहीं बदल सकता ।

### **अंतिम फैसला (The Verdict):**

* Bombay High Court ने माना कि **Petitioner "Intermediary" नहीं है** ।

* कोर्ट ने विभाग को आदेश दिया है कि Petitioner का Refund (लगभग ₹9.73 करोड़) **Interest के साथ 4 हफ्ते के भीतर** प्रोसेस किया जाए ।

**व्यापारियों के लिए सीख:** अगर आप विदेशी कंपनी को support services दे रहे हैं और आपका रिश्ता Principal-to-Principal है, तो आप Export के फायदों के हकदार हो सकते हैं।

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**Disclaimer by CA Preetam Batra:** Educational Purpose Only