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केरल हाई कोर्ट ने Indian Medical Association (IMA) के केस में एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है जो सभी Clubs और Associations के लिए बहुत राहत भरा है।

By Batra & Batra Tax Insights · 07 Mar 2026

GST

केरल हाई कोर्ट ने Indian Medical Association (IMA) के केस में एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है जो सभी Clubs और Associations के लिए बहुत राहत भरा है।

Batra & Batra Tax Insights 07 Mar 2026 1 min read
केरल हाई कोर्ट ने Indian Medical Association (IMA) के केस में एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है जो सभी Clubs और Associations के लिए बहुत राहत भरा है।

⚖️ **बड़ी खबर: IMA vs GST - केरल हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला!** ⚖️

केरल हाई कोर्ट ने **Indian Medical Association (IMA)** के केस में एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है जो सभी Clubs और Associations के लिए बहुत राहत भरा है। 

**प्रमुख बिंदु (Key Highlights):**

🔹 **Mutuality का सिद्धांत जीवित है:** कोर्ट ने माना कि जब कोई Association अपने ही सदस्यों (members) को सेवा देती है, तो वह 'खुद को सेवा देना' (self-service) माना जाता है। GST कानून के तहत 'Supply' होने के लिए दो अलग व्यक्तियों का होना जरूरी है। 

🔹 **Section 7(1)(aa) असंवैधानिक घोषित:** सरकार ने 2021 में कानून बदलकर Associations और उनके Members को अलग-अलग व्यक्ति मानने का प्रावधान (Section 7(1)(aa)) जोड़ा था। कोर्ट ने इसे **Unconstitutional (असंवैधानिक)** करार दिया है क्योंकि यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। 

🔹 **पुराना टैक्स बकाया खत्म:** कोर्ट ने साफ कहा कि इस तरह का टैक्स पिछले सालों (retrospective) से वसूलना गलत और अन्यायपूर्ण है। 

🔹 **नतीजा:** IMA द्वारा अपने डॉक्टर्स के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं (Social Security, Protection Schemes आदि) पर GST नहीं लगेगा। 

**संक्षेप में:**
High Court ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना संविधान संशोधन (Constitutional Amendment) के, सरकार केवल सामान्य कानून बदलकर Associations पर GST नहीं थोप सकती। 

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📝 **नोट:** यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। किसी भी कानूनी कार्यवाही से पहले अपने सलाहकार से परामर्श लें।

**Educational Purpose Only**
**By CA Preetam Batra**

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