1. क्या क्लब या सोसाइटी की सर्विस Business है?
जी हाँ, कानून के हिसाब से किसी भी क्लब या एसोसिएशन द्वारा अपने मेंबर्स को दी जाने वाली सुविधाएं Business मानी जाती हैं। 1 जुलाई 2017 से लागू नए नियम के अनुसार, संस्था और उसके मेंबर्स को दो अलग व्यक्ति माना जाता है, इसलिए इनके बीच होने वाले लेनदेन पर GST लग सकता है।

2. RWA (Resident Welfare Association) पर GST के नियम:
अगर आप अपनी हाउसिंग सोसाइटी को मेंटेनेंस देते हैं, तो ये बातें ध्यान रखें:
* अगर मेंटेनेंस 7,500 रुपये प्रति महीना प्रति मेंबर से कम है, तो GST नहीं लगेगा।
* मद्रास हाई कोर्ट के एक फैसले के अनुसार, अगर राशि 7,500 से ऊपर जाती है, तो केवल ऊपर वाली राशि पर टैक्स लगना चाहिए (हालांकि विभाग पूरे अमाउंट पर टैक्स मांगता है, इसलिए कानूनी सलाह जरूर लें)।
* अगर किसी व्यक्ति के पास एक ही सोसाइटी में दो फ्लैट हैं, तो 7,500 की लिमिट दोनों फ्लैट्स के लिए अलग-अलग गिनी जाएगी।
* अगर सोसाइटी का साल का टर्नओवर 20 लाख रुपये से कम है, तो उन्हें GST रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, भले ही मेंटेनेंस 7,500 से ज्यादा हो।

3. क्या बिजली और पानी के बिल पर GST लगेगा?
* अगर सोसाइटी केवल MCGM या सरकार की तरफ से आए हुए प्रॉपर्टी टैक्स या पानी के बिल को वसूल कर रही है, तो उस पर GST नहीं लगेगा।
* लेकिन अगर सोसाइटी खुद का जनरेटर चलाकर बिजली दे रही है या पानी की सुविधा दे रही है और उसके पैसे अलग से ले रही है, तो उस पर GST लग सकता है।

4. ITC (Input Tax Credit) के नियम:
* सोसाइटी जनरेटर, वाटर पंप या फर्नीचर जैसी चीजों की खरीद पर चुकाए गए GST का क्रेडिट (ITC) ले सकती है।
* लेकिन सोसाइटी में लिफ्ट लगवाने या किसी बड़े कंस्ट्रक्शन (Works Contract) के खर्च पर ITC नहीं मिलता है।

5. अन्य महत्वपूर्ण बातें:
* ट्रेड यूनियन (Trade Unions) द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को टैक्स से छूट दी गई है।
* खेती या मजदूरों के कल्याण के लिए काम करने वाली संस्थाएं (NPOs), जिनका सालाना मेंबरशिप शुल्क 1,000 रुपये तक है, वे भी टैक्स फ्री हैं।
* जिम या क्लब की मेंबरशिप पर कोई भी कंपनी ITC क्लेम नहीं कर सकती, जब तक कि कानूनन उसे अपने कर्मचारियों को यह सुविधा देना अनिवार्य न हो।

उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी!

---

Educational Purpose Only - Disclaimer by CA Preetam Batra