📢 बड़ी राहत: Bombay HC ने ₹1 करोड़ की GST Cash Seizure को रद्द किया!

Smurti Waghdhare Vs Joint Director, DGGI (Bombay High Court)
निर्णय का सारांश (Summary of Judgment):

यह मामला धातु और कबाड़ (metals and scrap) व्यापारी से जुड़ा है, जिनके परिसरों पर DGGI द्वारा तलाशी (search) के दौरान ₹1 करोड़ नकद (cash) जब्त किया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस जब्ती (seizure) को पूरी तरह से अवैध माना और विभाग को ब्याज सहित पूरी रकम वापस करने का आदेश दिया।

हाई कोर्ट के फैसले के मुख्य आधार:
1. "Reason to Believe" नहीं था: CGST Act की धारा 67(2) के तहत नकदी जब्त करने के लिए अधिकारी के पास लिखित में ठोस "कारण" (reasons to believe) होने चाहिए थे कि यह नकदी कार्यवाही के लिए प्रासंगिक है। इस मामले में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था।

2. 6 महीने की समय सीमा: धारा 67(7) के अनुसार, यदि जब्ती के 6 महीने के भीतर कोई नोटिस जारी नहीं किया जाता है, तो सामान (या नकदी) वापस करना अनिवार्य है। विभाग ने इस अवधि के भीतर कोई नोटिस नहीं दिया था।

3. Income Tax को सौंपने का अधिकार नहीं: कोर्ट इस बात पर कड़ी नाराजगी जताई कि GST अधिकारियों ने जब्त की गई नकदी Income Tax Department को सौंप दी थी। CGST Act में ऐसा करने का कोई प्रावधान (power) नहीं है।

अंतिम आदेश:
कोर्ट ने जब्ती के आदेशों को रद्द (quashed) कर दिया और उत्तरदाताओं (respondents) को निर्देश दिया कि वे ₹1 करोड़ की पूरी राशि, लागू ब्याज (applicable interest) के साथ, दो सप्ताह के भीतर सीधे याचिकाकर्ता (petitioner) के बैंक खाते में जमा करें।

 (Disclaimer): 

CA Preetam Batra (Educational Purpose)